स्वतंत्रता का अधिकार

आप इस बात से सहमत होंगे कि स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी की सबसे महत्त्वपूर्ण इच्छा होती है। मानव जाति के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्रता अपेक्षित और आवश्यक है। आप भी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते हैं। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में उल्लिखित हैं। अधिकारों की निम्नलिखित अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों के रूप में छः प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं।इनमें शामिल है- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अबाध आवागमन की स्वतंत्रता,भारत के किसी भी भाग में रहने और निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। संविधान के निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण माने गए व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने की दृष्टि से स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल किया गया है और इन अनुच्छेदों में कुछ प्रतिबंध भी शामिल हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों के रूप में छः प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। इनमें शामिल हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता ,भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता,अबाध आवागमन की स्वतंत्रता,भारत के किसी भी भाग में रहने और निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में ही वर्णित कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, जिन्हें राज्य द्वारा लागू किया जा सकता है। नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त उपरोक्त अधिकार निरपेक्ष नहीं है। उन पर कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लागू हैं। इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, अपराधों को भड़काना और मानहानि। आम जनता के हित में किसी व्यापार उद्योग या सेवा का राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य को भी सशक्त किया गया है। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा स्वतंत्रताओं की अनुच्छेद 20 से 22 द्वारा रक्षा की जाती है। इन अनुच्छेदों के विस्तार पर विशेष रूप से निर्धारित प्रक्रिया के सिद्धांत के संबंध में संविधान सभा में भारी बहस हुई थी। विशेष रूप से यह तर्क दिया कि ऐसे प्रावधान को लागू होने से सामाजिक कानूनों में बाधा आएगी तथा व्यवस्था बनाए रखने में प्रक्रियात्मक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, इसलिए इसे पूरी तरह संविधान से बाहर ही रखा जाए। संविधान सभा ने अंततः निर्धारित प्रक्रिया शब्दों को हटा दिया और उनके स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को शामिल कर लिया। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़ कर जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है , हालांकि 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधायी कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है ,इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हंै । अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया है जिनमें शामिल हैं आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य, अदालतों में त्वरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने, अपनी पसंद के वकील से सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार। संविधान राज्य को भी अनुच्छेद 22 में उपलब्ध रक्षक उपायों के अधीन कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है।