राज्य

राज्य

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उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन (सरकार) के अधीन हो। राज्य संप्रभुतासम्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाग को भी ‘राज्य’ कहते हैं, जैसे भारत के प्रदेशों को भी भारतीय राजनीतिक चिन्तन में ‘राज्य’ के सात अंग गिनाये जाते हैं-राजा या स्वामी, मंत्री या अमात्य, सुहृद, देश, कोष, दुर्ग और सेना। (कौटिल्य )

मैकियावेली की राज्य की अवधारणा

कई राजनीतिक दार्शनिकों की मान्यता है कि सबसे पहले निकोलो मैकियावेली के लेखन में आधुनिक अर्थों में राज्य के प्रयोग को देखा जा सकता है। 1532 में प्रकाशित अपनी विख्यात रचना द प्रिंस में उन्होंने ‘स्टेटो’ (या राज्य) शब्द का प्रयोग भू-क्षेत्रीय सम्प्रभु सरकार का वर्णन करने के लिए किया। मैकियावेली की एक अन्य रचना ‘द डिस्कोर्सिज़’ की विषय-वस्तु अलग है, लेकिन बुनियादी वैचारिक आधार उसका भी द प्रिंस जैसा ही है। मैकियावेली के अनुसार राजशाही में केवल प्रिंस ही स्वाधीन है, पर गणराज्य में हर व्यक्ति प्रिंस है। उसे अपनी सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्पत्ति बचाने के लिए वैसे ही कौशल अपनाने का अधिकार है। मैकियावेली के अनुसार गणराज्य में प्रिंस जैसी ख़ूबियों को सामूहिक रूप से विकसित करने की ज़रूरत है, और ये ख़ूबियाँ मित्रता और परोपकार जैसे पारम्परिक सद्गुणों के आधार पर नहीं विकसित हो सकतीं। गणराज्य में हर व्यक्ति नाम और नामा हासिल करने के मकसद से दूसरे के साथ खुले मंच पर सहयोग करेगा। मैकियावेली मानते थे कि राजशाही के मुकाबले गणराज्य अधिक दक्षता से काम कर सकेगा, उसमें प्रतिरक्षा की अधिक क्षमता होगी और वह युद्ध के द्वारा अपनी सीमाओं का अधिक कुशलता से विस्तार कर सकेगा। मैकियावेली के अनुसार यह सब करने की प्रक्रिया में ही शक्तिशाली, अदम्य और आत्म-निर्भर व्यक्तियों की रचना हो सकेगी।

ऐसे गणराज्यों को निरंकुशता में बदलने से कैसे रोका जा सकेगा? मैकियावेली इसके लिए दो शर्तें पेश करते हैं : हर गणराज्य को टिके रहने के लिए ऐसा प्रबंध करना होगा जिसमें हर व्यक्ति दूसरे के साथ सृजनात्मक ढंग से होड़ कर सके, किसी एक व्यक्ति को इतनी शक्ति अर्जित करने से रोकना होगा कि वह दूसरों पर प्रभुत्व जमा सके। उच्च- कुलीन अभिजनों या व्यापारिक प्रभुवर्ग और आम जनता के बीच प्रभुत्व को लेकर संघर्ष होता रहेगा जिनके गर्भ से गणराज्य को नयी ऊर्जा मिलेगी और अच्छे कानूनों का जन्म होगा, बशर्ते बेहतर राजनीतिक संस्थाओं के ज़रिये उन संघर्षों को काबू में रखा जा सके। कानून ऐसे होने चाहिए जिनकी जानकारी लोगों के सामने साफ़ कर सके कि गणराज्य में वे क्या-क्या बेखटके कर सकते हैं, और क्या करने पर उन्हें दण्ड भोगना होगा। आर्थिक समृद्धि की इजाज़त होनी चाहिए, पर निजी स्तर पर अत्यधिक सम्पत्ति अर्जित करने पर कानूनन रोक होनी चाहिए। नागरिक गुणों के विकास के लिए राज्य का एक धर्म होना चाहिए, पर मैकियावेली ईसाई धर्म को यह हैसियत देने के लिए तैयार नहीं थे। फ्लोरेंस की प्रतिरक्षा करने के अपने अनुभव के आधार पर मैकियावेली ने निष्कर्ष निकाला था कि गणराज्य को आक्रमणों से बचाने के लिए नागरिकों की सेना होना चाहिए।

क्वेंटिन स्किनर मानते हैं कि मैकियावेली ने जब राज्य की चर्चा की तो वे एक प्रिंस के राज्य की बात कर रहे थे। वह उस अर्थ में निर्वैयक्तिक नहीं था, जिस अर्थ में आज इसका प्रयोग किया जाता है। युरोपीय आधुनिकता के शुरुआती दौर में चर्च और राजा दोनों के पास ही राजनीतिक शक्ति होती थी और दोनों के पास अपनी-अपनी सेनाएँ भी होती थीं। इससे चर्च और राजा के बीच युद्ध की भी सम्भावना बनी रहती थी। 1648 में तीस वर्षीय युद्ध के बाद वेस्टफ़ेलिया की संधि हुई। इसने चर्च की शक्ति कम की और राजा को उसके अपने क्षेत्र में प्राधिकार दिया। इसने अंतराष्ट्रीय स्तर पर सम्प्रभु राज्यों के अस्तित्व को स्वीकार किया।

हॉब्स की राज्य की अवधारणा

दार्शनिक स्तर पर समाज के लिए राज्य की अनिवार्यता स्थापित करने का श्रेय सत्रहवीं सदी के विचारक थॉमस हॉब्स और उनकी रचना लेवायथन को जाता है। इस पुस्तक के पहले संस्करण के आवरण पर एक दैत्याकार मुकुटधारी व्यक्ति का चित्र उकेरा गया था जिसकी आकृति छोटी-छोटी मानवीय उँगलियों से बनी थी। इस दैत्याकार व्यक्ति के एक हाथ में तलवार थी, और दूसरे में राजदण्ड। दरअसल, हॉब्स इस भौतिकवादी और आनंदवादी विचार के प्रतिपादक थे कि मनुष्य का उद्देश्य अधिकतम आनंद और कम से कम पीड़ा भोगना है। अगर दूसरे के आनंद में मनुष्य को सुख मिल सकता है, तो हॉब्स के अनुसार वह परोपकार के लिए  भी सक्षम है। लेकिन, अगर संसाधन कम हुए या किसी किस्म का भय हुआ, तो मनुष्य आत्मकेंद्रित और तात्कालिक आग्रहों के अधीन हो कर परोपकार को मुल्तवी कर देगा। ऐसी स्थिति में उसे अपने ऊपर किसी सरकार का नियंत्रण चाहिए, वरना वह अपने सुख को अधिकतम और दुःख को न्यूनतम करने का अबाध प्रयास करते हुए सभ्यता और संस्कृति से हीन प्राकृतिक अवस्था में पहुँच जायेगा। जो कुछ उसके पास है, उसे खोने के डर से मनुष्य शक्ति के एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुँचने की कोशिशों में लगा रहेगा जिसका अंत केवल उसकी मृत्यु से ही हो सकेगा। अगर मज़बूत राज्य ने उसकी इन कोशिशों को संयमित न किया तो मानव जाति प्राकृतिक अवस्था में पहुँच जायेगी जहाँ हर व्यक्ति दूसरे के दुश्मन के रूप में परस्पर विनाशकारी गतिविधियों में लगा होगा। मनुष्य को नियंत्रित करने वाला यही परम शक्तिशाली और सर्वव्यापी राज्य हॉब्स के शब्दों में लेवायथन है। हॉब्स को कोई शक नहीं था कि अगर यह दैत्याकार हस्ती लेवायथन मनुष्य को शासित नहीं करेगी तो वह शांति और व्यवस्था हासिल करने के तर्कसंगत निर्णय पर नहीं पहुँच सकता। उस सूरत में मनुष्य एक-दूसरे को हानि न पहुँचाने के परस्पर अनुबंध पर भी नहीं पहुँच पायेगा। तर्कों की यह शृंखला हॉब्स को दिखाती है कि मनुष्य एक सामाजिक समझौते के तहत एक समाज रचता है जिसमें हर कोई अपना हित साधना चाहता है और इसीलिए दूसरों से करार करता है कि वह किसी दूसरे के हित पर चोट नहीं करेगा बशर्ते बदले में उसके हित पर चोट न की जाए। हॉब्स का विचार था कि इस समझौते का उल्लंघन न हो, इसलिए एक सम्प्रभु सत्ता की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा की गारंटी की जा सके।  यह सम्प्रभु केवल ताकत के डर से ही अपनी सत्ता लागू नहीं करेगा। हॉब्स ने लेवायथन के दूसरे अध्याय ‘ऑफ़ द कॉमनवेल्थ’ में कई तरह के सम्भव संवैधानिक रूपों की चर्चा की है। लेकिन, सिद्धांततः हॉब्स अविभाजित सत्ता के पक्ष में नज़र आते हैं। इसके लिए उन्हें राजशाहीनुमा सत्ता की वकालत करने में भी कोई हर्ज नहीं लगता।

हॉब्स की निगाह में यह सम्प्रभु निरंकुश नहीं होगा क्योंकि स्वयं को कायम रखने लायक परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए उसे अपनी प्रजा को एक हद तक (आंतरिक खतरे और बाह्य अशांति से उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्यों के मुताबिक) आज़ादी भी देनी होगी। भौतिक जिन्सों और समृद्धि का वितरण इस तरह सुनिश्चित करना होगा जिससे उस टकराव के अंदेशे हमेशा ठण्डे होते रहें जो परस्पर लेन-देन की प्रक्रिया से अक्सर पैदा होता रहता है। हॉब्स का विचार था किधर्म निजी मामला है, पर उसके सार्वजनिक पहलुओं को पूरी तरह राज्य के मुखिया के फ़ैसले पर छोड़ देना चाहिए। राज्य का मुखिया ही चर्च का मुखिया होना चाहिए। बाइबिल जिन मामलों में स्पष्ट निर्देश नहीं देती, वहाँ राज्य के मुखिया का निर्देश अंतिम समझा जाना चाहिए।

अपने इन्हीं विचारों के कारण हॉब्स ने कैथॅलिक चर्च को अंधकार के साम्राज्य की संज्ञा दी, क्योंकि वह अपने अनुयायियों से राज्य के प्रति वफ़ादारी से भी परे जाने वाली वफ़ादारियों की माँग करता है। उन्होंने शुद्धतावादियों के विरुद्ध आवाज़ उठायी जो अंतःकरण के आधार पर राज्य के ख़िलाफ़ खड़े होने की अपील करते थे। हॉब्स का मतलब साफ़ था कि अगर शांति-व्यवस्था के साथ रहना है तो राजकीय प्राधिकार के उल्लंघन से बाज़ आना होगा। ज़रूरी नहीं कि राज्य की सम्प्रभुता का प्रतीक कोई व्यक्ति ही हो। वह किसी सभा और किसी संसद की सम्प्रभुता भी हो सकती है। इस लिहाज़ से हॉब्स के सिद्धांत में संसदीय सम्प्रभुता के लिए भी गुंजाइश है।

हॉब्स द्वारा पेश किये गये राज्य संबंधी सिद्धांत ने बाद के युरोपीय चिंतकों को प्रभावित करना जारी रखा। इस प्रक्रिया में एक सामान्य समझ उभरी जिसके मुताबिक राज्य राजनीतिक संस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय माना गया जो एक निश्चित सीमाबद्ध भू-क्षेत्र में मुश्तरका हितों के नाम पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। यह परिभाषा मैक्स वेबर की उस व्याख्या से बहुत प्रभावित है जो उन्होंने अपनी रचना ‘दि प्रोफ़ेशन ऐंड वोकेशन ऑफ़ पॉलिटिक्स’ में पेश की थी। इसमें वेबर ने आधुनिक राज्य के तीन पहलू बताये थे : उसकी भू-क्षेत्रीयता, हिंसा करने का उसका अधिकार और वैधता। वेबर का तर्क  था कि अगर किसी सुनिश्चित भू-भाग में रहने वाले समाज में कोई संस्था हिंसा का डर दिखा कर लोगों से किन्हीं नियम-कानूनों का पालन नहीं करायेगी तो अराजकता फैल जाएगी। वेबर ने इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश भी की है कि आख़िर लोग राज्य की बात क्यों मानते हैं? क्या केवल हिंसा के दम पर? या आज्ञापालन का कोई तर्क भी होता है? वेबर का जवाब यह है कि हिंसा का डर दिख़ाने के साथ-साथ राज्य अपने प्रभुत्व को वैध साबित करने की कवायद भी करता है ताकि आज्ञापालन का अहिंसक औचित्य प्रमाणित किया जा सके।

 

राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन में ‘राज्य’ की संकल्पना का विश्लेषण अत्यन्त रुचि का विषय रहा है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि राज्य की सर्वविद्यमानता एवम् शक्ति ही उन परिस्थितियों का निर्माण करती है जिनमें हम जीते हैं। वस्तुतः राज्य से हमारा साक्षात्कार हमारे जन्म से प्रारंभ होकर जीवन के हर क्षण में होता है। हममें से हर व्यक्ति को जन्म के साथ ही साथ किसी न किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है और राज्य हमें न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि अच्छे जीवन की परिस्थितियां भी उपलब्ध कराता है। जन्म-मृत्यु का पंजीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, जनसंपर्क, परिवहन एवम् मनोरंजन के साधनों इत्यादि के प्रयोग के दौरान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम नियमित तौर पर राज्य के संपर्क में आते हैं। क्रिस्टोफर मारिस ने हमारे जीवन में राज्य की सर्वव्यापकता के संदर्भ में ठीक ही कहा है, ‘आप राज्य में भले की रुचि न रखते हों किन्तु राज्य आप पर निश्चितत: रुचि रखता है’

तथापि राजनीतिक सिद्धान्त की अन्य अनेक संकल्पनाओं की भांति ‘राज्य’ की संकल्पना भी विद्वानों के मध्य बहस का विषय रही है। आर. जी. गेटेल ‘राज्य’ को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानते हैं तथा राजनीति विज्ञान को वस्तुतः ‘राज्य का विज्ञान’ मानते हैं। इसी प्रकार जे. डब्ल्यू. गार्नर के अनुसार ‘राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है’। दूसरी ओर आर्थर एफ. बेंटले राजनीतिक विश्‍लेषण में ‘राज्‍य’ की अपेक्षा राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं। ग्राहम वालास का तर्क है कि राजनीतिक आचरण की तर्कसंगत व्याख्या वस्तुतः राजनीति विज्ञान को मनोवैज्ञानिक स्वरुप प्रदान करके ही की जा सकती है। दूसरी ओर हेराल्ड लासवेल के अनुसार राजनीति केवल शक्ति और शक्ति संबंधों का अध्धयन है। इसी प्रकार राज्य की परिभाषा, उत्पत्ति, प्रकृति एवम् कार्यों के संबंध में भी विभिन्न दृष्टिकोण पाए जाते हैं।

परिभाषा 

प्राचीन काल से ही किसी भू-भाग, क्षेत्र, प्रदेश अथवा राष्ट्र को इंगित करने के लिए ‘राज्य’ शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। आज भी हम अक्सर ‘राज्य’ शब्द का प्रयोग कई अर्थों में करते हैं जैसे क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक इकाइयों को संबोधित करने हेतु। यहां तक कि भारत का संविधान स्वयम् भारत को ‘राज्यों का एक संघ’ घोषित करता है। किन्तु सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ‘राज्य’ का प्रयोग केवल संप्रभुता संपन्न इकाइयों के लिये ही किया जाना चहिये। राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से राज्य से आशय है – ‘ऐसा जनसमूह जो एक निश्चित भू भाग में निवास करता है, जिसकी अपनी सरकार है, जो संप्रभु है अर्थात अन्य संस्थाओं से सर्वोपरि है, आंतरिक तथा बाह्य नियंत्रणों से मुक्त है और जिसकी आज्ञा मानने के लिए लोग कानूनी तौर पर बाध्य है’।

वर्तमान रूप में ‘राज्य’ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिशास्त्री मैकियावेली के लेखों में स्टैटो (stato) के रूप में हुआ। यूनानी तथा रोमन भाषाओं में इसके लिए समकक्ष शब्दावली क्रमशः पॉलिस (Polis) और ‘सिविटास (civitas) हैं। राज्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग प्रकार से की है। कुछ विद्वान राज्य को संपूर्ण समाज का संगठन मानते हैं तो कुछ के अनुसार यह महज एक वर्ग संगठन है जो कि शोषण को वैध स्वरूप प्रदान करने के लिए अस्तित्व में आया है। इसी प्रकार विद्वानों का एक वर्ग राज्‍य को लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में चित्रित करता है वहीं दूसरी ओर अनेक विद्वान राज्य को दमनकारी संस्था बतलाते हैं। राज्य की परिभाषा के सम्बन्ध में यह मत वैभिन्य निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जाता है:

  • ‘राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है, जिसका उद्देश्य एक आदर्श और आत्मसम्मान जीवन है’।          -अरस्तू
  • ‘राज्य वह समुदाय है जिसमें मनुष्यों में परस्पर मिलकर समुदाय के लाभों का उपभोग करने की भावना विद्यमान हो’।    -सिसरो
  • ‘राज्य परिवारों और उनकी सामूहिक संपत्ति का संघ है, जो सर्वोच्च शक्ति और बुद्धि से नियंत्रित होता है’                        -बोदां
  • ‘राज्य मनुष्य का वह समुदाय है जिसमें एक ऐसी सत्ता का अस्तित्व होता है जो व्यक्तियों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है और स्वयम् किसी के नियंत्रण से मुक्त होती है’।      -विलोबी
  • ‘राज्‍य एक राजनीतिक इकाई हैं’।                                                      -बर्गेस
  • ‘राज्य किसी निश्चित भू प्रदेश में राजनीतिक रूप से संगठित जन समूह है’।                  -ब्लंटश्ली
  • ‘राज्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो किसी निश्चित भू-भाग में स्थायी रूप से रहता है और जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त या प्रायः मुक्त है, जिसका एक संगठित शासन है तथा जिसके आदेशों का पालन नागरिक स्वभावतः करते है’।                                                                 -गार्नर
  • ‘राज्य एक क्षेत्रीय समाज है, जो शासक तथा शासितों में विभक्त होता हुआ किसी विशिष्ट भू-क्षेत्र में अन्य संस्थाओं के ऊपर सर्वोच्चता का दावा रखता है’।                                           -लास्की
  • ‘राज्य मनुष्य के उस समुदाय को कहते हैं, जो स्थायी रूप से अधिकृत निश्चित भू-भाग पर वास करता है, कानूनी रूप से बाह्य नियंत्रण से मुक्त रहता है और ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित रखता है जो उसकी क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले सभी मानव समुदायों के लिए नियमों का निर्माण तथा उनका कार्यान्वयन करता है’।                                                      -गेटेल

 

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